Pashu Sandesh, 17 July 2022
मनुष्यों की तरह ही पशुधन के लिये भी फूड सेक्युर्टी की व्यवस्था होनी चाहीये, यह बात केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, पुरूषोत्तम रूपाला ने 14 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित एनिमल हसबेंडरी इन्फ्रास्ट्रकचर फ़ंड (AHIDF) कोनक्लेव में बोलते हुये कही | अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि one health program तभी सार्थक हो सकता हो सकता है, जब ह्यूमन, एनिमल्स ओर एनवयर्नमेंट का एक साथ एक जैसा ध्यान रखा जाये | इस अवसर पर उन्होंने AHIDF अंतर्गत स्थापित 4 परियोजनाओं का virtual शुभारंभ किया तथा AHIDF के लाभार्थी 75 उद्यमियों को सम्मानित किया,इसके साथ ही उन्होने क्रेडिट गारंटी के ऑनलाइन पोर्टल तथा एएचआईडीएफ संचालन दिशानिर्देश 2.0 का भी लोकार्पण किया |
कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान बालीयान ने पशु आहार की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर करते हुए समाधान के रूप में साइलेज को बढ़ावा देने तथा पशु आहार की लागत में कमी लाने के लिए अभिनव उपाय खोजने की बात कही|
सरकार की नीतीयों में बदलाब की जानकारी देते हुए विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि, पहले पशु पालन विभाग की योजनाओं का फोकस आजीविका तथा गरीबी उन्मूलन (Livelihood & poverty eradication) पर होता था पर आज इस विभाग की योजनाओं का फोकस उद्धयमीता विकास और वेल्थ क्रीयेशन (entrepreneurship development & wealth creation) पर है| उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की योजनाओं का लाभ को-ओपरेटिव सैक्टर तक सीमित था पर अब पहली बार 15,000 करोड़ कि एनिमल हसबेंडरी इन्फ्रास्ट्रकचर फ़ंड (AHIDF) योजना, निजी क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तीयों, संस्थाओं तथा कंपनीयों के लिये ही लायी गई है| पशु पालन विभाग की यह पहली योजना है जिसे क्रेडिट गारंटी फ़ंड से जोड़ा गया है|
विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. ओ पी चौधरी, ने नाबार्ड और सिडबी को AHIDF योजना को ढाई साल के रिकॉर्ड समय में धरातल पर उतारने के लिए धन्यवाद दिया।
15,000 करोड़ रूपय के एनिमल हसबेंडरी इन्फ्रास्ट्रकचर फ़ंड (AHIDF) को आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 24 जून 2020 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था | इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के व्यक्ति या संस्थाएं, dairy या poultry प्रोसेसिंग यूनिट, फीड मैनुफेक्चुरिंग यूनिट के लीये आवेदन कर सकते हैं | इस योजना में लोन राशी की कोई सीमा नहीं है तथा सरकार की ओर से 3% की interest subside दी जाती है|
इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,162 करोड़ रूपय की लागत के 298 प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं जिसमें से 3878 करोड़ रूपय के 128 प्रस्तावो को मंजूरी मिल चुकी है |
इस कॉन्क्लेव का आयोजन पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और AH इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया था । कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रतिभागियों को AHIDF योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करना और विभिन्न हितधारकों के लिए सुगमता सुनिश्चित करना है। इस कॉन्क्लेव में 600 से ज्यादा उद्यमियों/ हितधारकों, ऋणदाताओं/ एसएलबीसी, सरकारी अधिकारियों (राज्य और केंद्र सरकार), सामान्य सेवा केंद्रों, उद्योग संघों/ किसान संघों और सरकारी संगठनों ने हिस्सा लिया ।